GMADA & DTCP Land Scam: ED Intensifies Probe into Illegal CLU Approvals; Scans File Trails
ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DTCP) ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਮੂਵਮੈਂਟ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (CLU) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ (ਸੰਸਥਾਗਤ) ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਵਿੱਦਿਅਕ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਵਪਾਰਕ) ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਈਡੀ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਪਰਪਲ ਜ਼ੋਨ ਯਾਨੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਯਾਨੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰੇਲ (ਪੜਾਅਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ) 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ (ਸਾਂਠਗੰਢ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ) ਅਤੇ ਕਿੱਕਬੈਕ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
